नयाँ संविधान २०७२ ले के दियो ? के दिएन ? – दिपेन्द्र झा

0
11

FB_IMG_1442740397511 FB_IMG_1442740456898नयाँ संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो । संघियतालाई स्वीकार गर्यो र धर्मनिपेक्षलाई अंगिकार गर्यो (धारा ३) । प्रस्तावनाले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्यो । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने अठोट गर्यो । समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्यो (प्रस्तावना)। तर मौलिक हकको धारा ४२ मा समावेशी सिद्धान्त मात्रै राखियो, समानुपातिक छाडियो । यसरी समाजलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने तर राज्यलाई समावेशी मात्रै बनाउने प्रावधान राखेको देखिन्छ ।

 

अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ समानुपातिक समावेशी राज्य भनेर सुनिश्चित गरी सकेको मौलिक हकलाई नयाँ संविधानको मौलिक हकको धारा ४२ मा समानुपातिक अटाउन सकेन । नयाँ संविधानले झण्डै ४० वटा मौलिक हकहरुको व्यवस्था गर्यो तर अधिकांश कानुन बमोजिम उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाले कानुन नबन्दा सम्म त्यो हकको उपभोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रह्यो ।

 

नागरिकतामा आमा वा बाबु त गर्यो तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा बाबुले नेपालको नागरिकता नलिँदासम्म बंशजको आधारमा नागरिकता नपाउने भयो (धारा ११(७) । त्यस्तै नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेमा महिलाले संघीय कानून वमोजिम अंगिकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखेको छ । जुन अन्तरीम संविधान कै निरन्तरता हो । अव हेर्रौ संघीय कानून कस्तो बन्छ त्यसमा भर पर्ने भयो । संघीय कानून बन्ने बेलामा फेरी विवाद र संघर्ष गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभाभुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ (धारा २८३)। भनेको मतलब कुनै नेपालीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी अंगिकृत नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकहरु ती पदमा पुग्न सक्दैनन । यो बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा पुग्न समेत अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

 

आदीवासी जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, थारु आयोगहरु बन्ने भयो । जुन कुरा धारा १६१, १६२, १६३, १६४ मा राखिएको छ तर २६५ मा यी आयोगहरुलाई १० बर्ष पछि संसदले पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

 

अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३) ले मधेशमा जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा दिएको निर्वाचन क्षेत्रको अधिकार नयाँ संविधानको धारा ८४ ले हटायो । अहिले भूगोल र जनसंख्या भनेर राखेको छ । यही सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने हो भने प्रत्यक्ष तर्फ १६५ सिटमा आधा जनसंख्या भएको मधेशमा ६५ सिट र पहाडमा १०० सिट सुनिश्चित छ । यसरी खाइपाई आइरहेको अधिकार समेत खोसिएको छ । यसकारण प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिट मध्य अन्तरीम संविधानमा जस्तै मधेशको जनसंखयाको प्रतिशतको आधारमा ५० प्रतिशत सिट छुट्टाउनु पर्दछ (कणार्ली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको १२ वटा जिल्लाको हकमा न्युनतम एक सिटकोप्रावधान राख्न सकिन्छ )

 

त्यस्तै समानुपातिक समूहको संख्या बढाइएको छ । समानुपातिक तर्फ ११० सिटमा झण्डै ८२ सिट महिलालाई जाने भयो । बाँकी रहेको सिटलाई ८ वटा समुहमा बाड्न प्राविधिक हिसाबले पनि कठिनाई हुन्छ । साथै दलित समुदायबाट १ जना भन्दा बढी समानुपातिक सिटबाट आउन सक्ने संभावना छैन । मधेशी दलितको झन कुरै नगरौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कोटा कसका लागि हो ? प्रत्यक्षमा आउन नसकेका लागि होइन र ? बिगतको ६ वटा निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने प्रत्यक्षमा खस आर्यका पुरुषहरुले कम्तीमा पनि ५५% जितेका छन् प्रत्यक्षमा आउन सक्नेलाई फेरी समानुपातिकमा किन चाहियो ? समानुपातिक दिने नै हो भने खसआर्य भित्रका दलित र महिलालाई दिनु पर्ने गरी राखेको भए हुन्थयो ।

 

राष्ट्रिय सभा (धारा ८६) मा १५ लाख जनसंख्या हुने प्रदेशको पनि ८ जना, २० लाख हुनेको पनि ८ जना, ३० लाख हुनेको पनि ८ जना बराबर भाग लगाइएको छ । यसमा पनि जनसंख्याको आधारमा सुनिश्चित गरिएको छैन । भारतमा सिकिम्म अरुणाचल प्रदेश, गोवा बाट एक जना र युपीबाट ३१, विहारवाट १६ माहाराष्ट १९ जना राज्य सभामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा पनि न्युनतम प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना सदस्य हुने गरी र बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुनु पर्ने हो । ३ जना महिला, १ अपांग र १ दलित प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य गरेको छ, जुन राम्रो पक्ष हो तर राष्ट्रिय सभाको ५९ सदस्य मध्ये मधेशी, थारु १० देखि १२ जना भन्दा बढी आउने कुनै सम्भावना छैन । राष्ट्रिय सभाको सदस्यको निर्वाचन प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायको प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहने गरी निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । जुन एकल संक्रमणीय व्यवस्था रहेको छैन । राज्य सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समेत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नको लागि संसोधन आवश्यक छ ।

 

नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रवेशको व्यवस्था गरेको छ (धारा २६२) तर मधेशहरुको समानुपातिक र मधेशी मोर्चासँग भएको ८ बुँदे सम्झौता अनुरुप सामुहिक प्रवेशको व्यवस्था गरेको छैन ।

 

सरकारी सेवामा समानुपातिक समावेशीको आधारमा पद पुर्ति गर्ने कुरा राखेको छ (धारा २८०) । संवैधानिक निकायमा समावेशी गराउने राम्रो व्यवस्था हो (धारा २७८) । राजदुतहरुको नियुक्ति पनि समावेशी हुने सुनिश्चित गरेको छ (धारा २७७) । मन्त्रिपरिषद पनि समावेशी हुने सुनिश्चितता गरेको छ ।

 

नेपालमा तीन तहको संरचना हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय भनेको छ तर धारा ५६(४) ले माथि तीन तहको संरचनासँग बाझिने गरी जिल्ला सभा पनि  राखेको छ ।

 

न्यायपालिकाबाट संवैधानिक अदालत हटाइ संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ । तीन तहको संरचना भनिए तापनि जिल्ला अदालत भनि नामाकरण गरिएको छ । न्याय सेवा र न्याय परिषदको अगाडी संघीय शब्दावली हटाइएको छ । न्यायपालिकामा समावेशी कतै परेको छैन र सबै न्यायाधीशको नियुक्ति संघीय न्याय परिषदले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस कारण प्रादेशिक कानुनु बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक न्याय परिषदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । जिल्ला अदालतको सट्टामा स्थानीय अदालत संसोधन गर्दा राम्रो र स्थानीय अदालतको संख्या र न्यायाधीशको संख्या, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा, बढुवाको प्रावधान प्रादेशिक कानुन बमोजिम राख्नु पर्छ ।

 

संघियता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न संघियता आयोग र भाषा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भाषा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले २० बर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था राखेको छ (धारा २८१(१२)) ।

 

लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरु प्रादेशिक स्तरमा समेत राखिनु पर्ने संसोधन प्रस्ताव तयार गर्न आवश्यक छ ।

 

सिमांकनमा ७ प्रदेशको खाका राखिएको छ तर प्रदेश नं. २ मा झापा, मोरंग, सुनसरी परेको छैन । प्रदेश नं. ५ मा तराईका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके, बर्दियालाई पहाडको पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाग्लुङ (पश्चिम भाग), रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, प्यूठानसँगै राखिएको अवस्था छ । श्रोतको हिसाबले राम्रो मानिएको नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पुर्वको भागलाई प्रदेश नं. ४ मा राखिएको छ । प्रदेश नं. ७ मा कञ्चनपुर र कैलालीलाई बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरासँग राखियो ।

 

सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा मधेशी, थारु, मुस्लिम लगायतले यो संविधानमा आफ्नो स्वामित्व अनुभूत गर्न सकेका छैनन । प्रक्रियामा सामेल भइ हस्ताक्षर गर्न सकेको छैनन र एक महिनामा झण्डै ४२ जनाको ज्यान गयो । यसकारण अधिकत्तम लचकता देखाई संशोधनको विकल्प छैन । नयाँ सरकार बन्नु भन्दा अगाडी नै यस्ता विवादित र मधेशी, थारु लगायतका सिमान्तकृत समुदायको हक कटौती गर्ने धाराहरुको संशोधान आवश्यक छ । आन्दोलित समुदायहरु सधैं मूलधार प्रक्रियाबाट बाहिरिने खतरा विद्यमान छ । यसकारण वार्ता मार्फत तत्काल संसोधनका लागि प्रस्ताव तयार गरियोस् !

 

(लेखक कानुन अधिवक्ता तथा मानवअधिकारकर्मी हुन् ।)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here