आदिवासी लाहुरेलाई बनाए राष्ट्रले अनागरिक – काङमाङ नरेश राई

5
25

lahure

संबिधानको मारमा आदिवासी लाहुरेहरु ।

सन १८१५ देखि आदिवासीहरुलाई गोर्खाको नाम दिई तत्कालीन नेपालका राणा शासकले हुकुमी उद्र्धि जारी गर्दै र कटुवाल घोकाउँदै वेलायती सेनामा पठाउन शुरु गरेका थिए । अहिले, ठ्याक्कै २०० बर्ष भयो । यो साल आदीवासी लाहुरेहरु हार्न सम्म हारे । गोर्खा आन्दोलनमा हारे । नेपालको संबिधानमा हारे । हार्नेहरु उहि एउटै अनुहार आदिवासीहरु । नेपालमा अनागारिक जस्तो, वेलायतमा मरसेनरिज जस्तो । मानव अधिकारको जन्मभुमी देश हो वेलायत । मानवअधिकार जन्माउने राष्ट्रमा हारे । आफ्नो देश नेपालबाट हार्दैछ उ । आदिवासी लाहुरेहरुले आफ्नो श्रमअधिकार पाउन सकेनन् सन २००६ सम्म वेलायतबाट । २००६ अघि सेवा निवृत भएका लाहुरेहरुले अहिलेसम्म समान पेन्सन र क्षतिपुर्ती पाएका छैनन् । श्रमअधिकार नपाएका लाहुरेहरुले २५ बर्ष अघिदेखि श्रमअधिकार र समान्तको आन्दोलन गर्दै आए । चाहेको माग भन्दा भिन्न चिजहरु दिए वेलायत सरकारले । लाहुरे आन्दोलनले वेलायतमा बस्न पाउने माग गरेका थिए जस्तो लाग्दैन तर सन् २००६ सालबाट वेलायतमा बस्न पाउने आवसिय अधिकार दियो । यहि अधिकारको प्रयोग गर्दै के कतिले रातो पासपोर्ट (वेलायतको पासपोर्ट) लीए त्यसको तध्यांक नहुन सक्छ । तर वेलायतको पासपोर्ट लीइसकेका लाहुरेहरुलाई १४ सेप्टेम्बर २०१५ को दिन नेपालको संबिधान सभामा बहुमतले नियमवलीलाई स्किारर्दै पर्यटक बनाउने निश्चित गरिसकेका छन । नेपालमा आउन लागेको नयाँ संबिधानमा त्यो लेखिने भएको छ ।

जो राज्यको कारणले सामुहिक रुपमा संन्धि सम्झौता अनुसार वेलायतमा काम गर्न पठाए उनीहरुलाई अनागारिक बनाए, साह्रै गज्जव छ यहाँ । तर जो ब्यक्तिगत रुपमा हरेक कारणले विदेशीय र अन्य देशको नागरिक्ता वा पासपोर्ट लीए उनीहरुले सांस्कृतिक अधिकार पाउने भए । अझ मज्जाको बिषय के छ भने, नेपालले जसलाई छात्र, छात्रावृतिमा विदेश पढ्न पठाए तर उनीहरु उच्च शिक्षा हासिल गरी नेपाल नफर्कि अन्य देशको नागरिक्ता वा पासपोर्ट लीई उतै बसे तर उनीहरुले चाहि गज्जबले सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिक्ता पाउने भए । छात्र, छात्रावृतिमा विदेश पढ्न पठाउने र जाने जात एउटै भएकोले जातीवादी अधिकार पाउने नै भए । विदेशमा रहेका आदिवासी लाहुरेहरुले बाहुनवादको जातीवादी अत्यचार खेप्नु पर्ने निश्चित भएको छ । बिदेशमा रहेका जातहरुलाई दुई प्रकारको नागरिक्ता दिने प्रष्ट भएको छ । वेलायती सेनामा काम गरि अवकाश भई वेलायतमा बसोबास गरिरहेका नेपाली मध्य आदिवासी लाहुरेहरु लगभग ९० प्रतिशत रहेका छन् । लाहुरेहरु आदिवासी भएको कारणले नै उनीहरुले नेपाली नागरिक्ता बाध्यात्मक बस गुमाउँदैछन् । विदेशमा बस्ने आदिवासी लाहुरे र अन्य जाती मध्य आदिवासी लाहुरेलाई यसरी विभेद गरिदैछ । अव बन्न लागेको संबिधानमा आदिवासीलाई सम्मान अधिकार र समान्त त परै जाओस पहिचानको प पनि नलेखिने अवस्था छ ।

एक टेलीभिजनमा अन्तरवार्ता दिदै शामान्य प्रशासन मन्त्रि लालबाबु पण्डितले आदिवासी लाहुरेका बारेमा भनेका छन्, गोर्खा पाईला नटेक्ने, लण्डनको रोडहरुमा बुट बजार्दै पाउण्ड खाने अनि मर्ने बेलामा नेपाल फर्कन चाहने । बौद्धिक मानसिक गरिव भएका मन्त्रि लाल बाबु पण्डित जस्ता र सम्पुर्ण मन्त्रि देखि सभासदहरुलाई अध्यान गर्ने बानी बसाल्न यो पंतिकार अनुरोध गर्दछ । कृपया सन्धिमा लेखिएका तपसिल वाक्यहरु पढ्नुहोस या त्यो सन्धि खारेज गर्नुहोस् । राष्ट्र«ले गरेका सन्धि सम्झौताहरु नपढी या खारेजी नगरी आदिवासी लाहुरेहरुलाई अनागारिक बनाउन पाइन्छ ?

भारत र वेलायत विच ७ नोभेम्बर सन १९४७ को दिन दुई पक्षिय सन्धि भएको थियो । उक्त सन्धि बिशेष गरेर तत्कालीन ईण्डियामा कार्यरत आदिवासी लाहुरेहरुलाई वेलायत लानकोलागि भएको बुझिन्छ । उक्त संन्धिमा के लेखिएको थियो, खोज अध्यान र अनुसन्धनको पाटो होला । सन्धि भएको दुई दिनपछि ९ नोभेम्बर सन १९४७ सालमा नेपाल, भारत र वेलायत विच त्रिपक्षिय सन्धि भयो । सन्धिमा भनिएको छ, गोर्खा सैनिकलाई नेपालीको रुपमा भर्ती गरिनु पर्दछ । उनीहरु नेपाली नागरिक रुपमै सेवा गर्नु पर्दछ र उनीहरु नेपाल फर्कदा नेपाली नागरिककै रुपमा फर्काइनु पर्दछ । यसको अर्थ वेलायती सेनामा भर्ती हुँदा नेपाली नागरिक, नेपालबाटै भर्ती हुन्छन् । ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा रहिन्जेल उसले नेपाली नागारिक्त परिवर्तन गर्न पाउने छैन र उ नेपाल फर्कदा नेपाली नागरिक नै फर्कने छ । अहिले पनि यहि नियम ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा काम गरिरहेको आदिवासी लाहुरेहरुलाई लागु भईरहेको छ । ब्रिगेड अफ गोर्खाजबाट अन्य यूनिटमा टा«न्सफर भई गएकाहरुको सम्बन्धमा भने ब्याक्तिको सोनिर्णय र अधिकार रहेकोछ ।

सेवा निवृत भई वेलायतको रातो पासपोर्ट लीएका आदिवासी लाहुरेहरुले सांस्कृतिक अधिकार रहित नागरिक्ता पाउने कि नपाउने ?? यहि ठाउँमा उनीहरुलाई भेदभाबको शिकार बनाइएको हुन सक्छ नेपाल सरकारले । नेपाल सरकार यति विषयसम्म बुझ्न चाहदैन र सक्दैन भने बैदेशिक रणनीती, कुटनिती र सन्धि सम्झौताहरुमा लेखिएका महत्वपुर्ण कागजातको कसले साक्क्षी बस्छ र कसले शुरक्षा गर्छ, पंतिकारलाई यो प्रश्न सोध्न मन लागेको छ ।

lahure2

सन्धि सम्झौताको कारण आदिवासी लाहुरेहरु वेलायती सेनामा सामुहिक रुपमा नेपाल सरकारले पठाएका कारण उनीहरुको नागरिक्ता राष्ट्रले सम्रक्षण दिनु पर्ने थियो तर उल्टै त्याग्न लगाउने प्रकारको नियमवाली पास गरेका छन् । आदिवासी लाहुरेहरुलाई जब्बर जस्ती नागरिक्ता त्याग गर्न निर्दैशन दिएको जस्तो देखिन्छ । लाहुरेहरु आदिवासी भएकाले उनीहरुलाई अनागरिक बनाईएको भन्ने आम लाहुरेहरुको धारणा रहेको छ । भर्तीको शुरुवातमा आदिवासीहरुलाई लडाईको दल दलमा पार्नु नै थियो । आदिवासीहरुलाई हिन्दु धर्मलम्बी बनाई भर्ती पठाईन्थो र तालीम सकि कसम खादा पण्डितबाट खुवाइन्छ अझै पनि । पल्टनमा पण्डितबाट सबै हिन्दु धर्मका चाडहरु मनाउने गरिन्छ । आदिवासीहरुले पहिचानको आन्दोलन नेपालमा उठाईरहनु र वेलायती सेनामा काम गरिहेका ९५ प्रतिशत तिनै आदिवासीले नेपालको नागरिक्ता गुमाउनु पर्ने नियमवाली संबिधान सभामा पास गर्नु, जातीय विभेदको ठुलो ऐना हो । जातीय बिभेद लादने प्रयास हो । यो प्रयासलाई आदिवासी लाहुरेहरुले स्विकार गर्छन वा अस्विकार यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

पृथ्वी नारायण शाहले राज्य गरेको गोर्खा राज्यको नाम दिएर आदिवासीहरुलाई वेलायती सेनामा पठाईनुको अर्थ अहिले आएर प्रष्ट हुन गएको छ ।

१. उनीहरुलाई लडाईमा पठाई समाप्त पार्नु ।
२. बाचेकाहरु जो वेलायतमा छन, तिनीहरुलाई अनागारिक बनाउँनु ।
३. नेपालमा रहेका तिनका शाखा सन्तानलाई अधिकार विहिन राख्न चाहानु ।
४. हरेक भुगोलमा आदिवासीलाई समाप्त पार्नु ।
५. राणा शासनको अन्त्य गर्न २००७ सालमा लाहुरेहरुको ऐतिहासिक र वलीदानी संघर्षलाई
ऐकात्मकवादी शासकहरुले गहिरिएर बुझ्नु ।
६. लाहुरेका सन्तानहरुले हरेक विषयमा उन्नत शिक्षा लीई नेपाल फर्किए हरेक क्षेत्रमा
हस्तक्षेप बढाउन सक्ने डर ।

 

साभार: इसमता डट कम

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here